राज्य मंत्री बोले- यह भारत के कल्याण का बजट:राजगढ़ में केंद्रीय बजट पर पवार की प्रतिक्रिया; विपक्ष ने कहा- सिर्फ बड़े-बड़े दावे
राजगढ़ में केंद्रीय बजट 2025 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने बजट को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसे 'भारत के कल्याण का बजट' बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम जनता, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। मंत्री पवार ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी। नए टैक्स स्लैब से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और यह बजट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस ने बजट की आलोचना की वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। राजगढ़ के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बापू सिंह तंवर ने इसे भ्रमित करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में बड़े-बड़े दावे तो किए गए हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जैसी मूल समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय स्तर पर किसानों और व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं भी मिली-जुली रहीं। कुछ लोगों ने सरकार की नीतियों का स्वागत किया, जबकि कुछ ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार यह बजट पेश किया है।
राजगढ़ में केंद्रीय बजट 2025 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने बजट को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसे 'भारत के कल्याण का बजट' बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम जनता, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। मंत्री पवार ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी। नए टैक्स स्लैब से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और यह बजट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस ने बजट की आलोचना की वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। राजगढ़ के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बापू सिंह तंवर ने इसे भ्रमित करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में बड़े-बड़े दावे तो किए गए हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जैसी मूल समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय स्तर पर किसानों और व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं भी मिली-जुली रहीं। कुछ लोगों ने सरकार की नीतियों का स्वागत किया, जबकि कुछ ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार यह बजट पेश किया है।
