आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की FRS प्रणाली समाप्त करने की मांग:मऊगंज में  सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मानदेय बढ़ाने को लेकर दिया ज्ञापन

मऊगंज में बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन के बैनर तले 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर संजय कुमार जैन को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मोबाइल संबंधी दिक्कतों से प्रभावित हो रहा टेक होम राशन का वितरण इस दौरान फेस रिकग्निशन सिस्टम और पोषण ट्रैकर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेटवर्क की समस्या, ओटीपी और मोबाइल संबंधी दिक्कतों के कारण टेक होम राशन का वितरण प्रभावित हो रहा है। FRS प्रणाली को तत्काल बंद करने की मांग ज्ञापन में FRS प्रणाली को तत्काल बंद करने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने पोषण आहार वितरण को मोबाइल आधारित प्रणाली से मुक्त करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 32 हजार रुपए और सहायिकाओं के लिए 26 हजार रुपए मासिक मानदेय की मांग रखी गई है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि FRS प्रणाली की जटिलताओं की वजह से गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। ई-केवाईसी और फोटो कैप्चर जैसी प्रक्रियाएं वितरण में बाधक बन रही हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग यूनियन ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग भी की है। किशोरी वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ग्रेच्युटी संबंधी फैसले का मध्यप्रदेश सरकार पालन नहीं कर रही है। उन्होंने 2023 में दी गई एकमुश्त राशि को अपर्याप्त बताया है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि ICDS (समेकित बाल विकास सेवा) की मूल भावना को सुरक्षित रखा जाए और आंगनबाड़ी केंद्रों में ही KG-1 और KG-2 की शिक्षा शुरू की जाए।