कांग्रेस की दुर्ग ग्रामीण टीम का विस्तार:अध्यक्ष राकेश ठाकुर के साथ 61 नए पदाधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा 20 सचिव-18 महामंत्री बनाए गए
दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने नई कार्यकारिणी सूची को अनुमोदित कर जारी किया। सभी नाम जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रस्तावित किए थे, जिन्हें प्रदेश नेतृत्व की मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से घोषित किया गया। नई टीम में कुल 61 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पदाधिकारी जिले में संगठन को मजबूती देने के साथ ही सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। दुर्ग में ग्रामीण कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन को और सशक्त बनाने की उम्मीद है। दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस में कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी विक्रांत अग्रवाल को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में संगठन की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर रहेगा। इसके अलावा 12 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जिनमें जय प्रकाश चंद्राकर, महेंद्र वर्मा, तरुण बिजौर और प्रमोद राजपूत समेत अन्य नेता शामिल हैं। ये सभी क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी गतिविधियों को सक्रिय और संगठित करने का कार्य करेंगे। दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी में सबसे अधिक 18 नेताओं को महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें जामवंत गजपाल, प्रदीप चंद्राकर, प्रमोद ठाकुर, भुवन साहू, रज्जाक खान और रवि प्रकाश ताम्रकर प्रमुख रूप से शामिल हैं। महामंत्री संगठनात्मक समन्वय और अलग-अलग कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा 10 कार्यकारी सदस्यों की भी घोषणा की गई है। जागृति साहू, कल्याण साहू, सुरेंद्र गायकवाड़, संगीता साहू और उत्तरा कोसरे सहित अन्य को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिवों की भूमिका होगी अहम जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि सचिव पद पर 20 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें राजाराम गहिरवार, डूलेश्वर साहू, पवन पटेल, धर्मेंद्र साहू, नेहरू यादव और ओम नारायण वर्मा शामिल हैं। सचिवों की भूमिका संगठन के विस्तार, सदस्यता अभियान को गति देने और बूथ स्तर तक समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहेगी। नई टीम के गठन से संगठन में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। सभी पदाधिकारी मिलकर आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे।
न्यूज़ डेस्क
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दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने नई कार्यकारिणी सूची को अनुमोदित कर जारी किया। सभी नाम जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रस्तावित किए थे, जिन्हें प्रदेश नेतृत्व की मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से घोषित किया गया। नई टीम में कुल 61 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पदाधिकारी जिले में संगठन को मजबूती देने के साथ ही सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। दुर्ग में ग्रामीण कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन को और सशक्त बनाने की उम्मीद है। दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस में कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी विक्रांत अग्रवाल को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में संगठन की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर रहेगा। इसके अलावा 12 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जिनमें जय प्रकाश चंद्राकर, महेंद्र वर्मा, तरुण बिजौर और प्रमोद राजपूत समेत अन्य नेता शामिल हैं। ये सभी क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी गतिविधियों को सक्रिय और संगठित करने का कार्य करेंगे। दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी में सबसे अधिक 18 नेताओं को महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें जामवंत गजपाल, प्रदीप चंद्राकर, प्रमोद ठाकुर, भुवन साहू, रज्जाक खान और रवि प्रकाश ताम्रकर प्रमुख रूप से शामिल हैं। महामंत्री संगठनात्मक समन्वय और अलग-अलग कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इसके अलावा 10 कार्यकारी सदस्यों की भी घोषणा की गई है। जागृति साहू, कल्याण साहू, सुरेंद्र गायकवाड़, संगीता साहू और उत्तरा कोसरे सहित अन्य को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिवों की भूमिका होगी अहम जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि सचिव पद पर 20 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें राजाराम गहिरवार, डूलेश्वर साहू, पवन पटेल, धर्मेंद्र साहू, नेहरू यादव और ओम नारायण वर्मा शामिल हैं। सचिवों की भूमिका संगठन के विस्तार, सदस्यता अभियान को गति देने और बूथ स्तर तक समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहेगी। नई टीम के गठन से संगठन में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। सभी पदाधिकारी मिलकर आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे।
