AAP बोली- बृजमोहन का 14.5 लाख का बिजली बिल बकाया:धमतरी में कहा- IAS क्लब ने नहीं भरे 36 लाख, पूछा कब होगी कार्रवाई?
आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को धमतरी विधानसभा क्षेत्र में अपनी 14वीं संगठनात्मक बैठक आयोजित की। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में पार्टी नेताओं ने संगठन विस्तार, जनहित के मुद्दों और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर मीडिया से चर्चा की। बैठक में दिल्ली के विधायक एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी मुकेश अहलावत भी शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए पांच संभाग प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जो लगातार क्षेत्रीय दौरे कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। बिजली बिल बकाया को लेकर सरकार पर साधा निशाना मीडिया से चर्चा के दौरान सूरज उपाध्याय ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़े नेताओं और संस्थानों पर लाखों रुपये के बिजली बिल बकाया हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उपाध्याय ने आरोप लगाया कि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल पर 14.5 लाख रुपये और IAS क्लब पर करीब 36 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आम लोगों के बकाया बिल पर कनेक्शन काटे जा सकते हैं तो बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। 'बिजली सरप्लस राज्य में स्मार्ट मीटर की जरूरत क्यों?' AAP प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य है, इसके बावजूद स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस योजना के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उठाए सवाल सूरज उपाध्याय ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर की गई घोषणाओं का भी उल्लेख करते हुए सरकार पर युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर निराश करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार पर भी लगाए आरोप बैठक के दौरान AAP नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। सूरज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि महंगाई, शिक्षा नीति, विदेश नीति और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश दोनों स्तर पर जनता बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और बेहतर शासन की अपेक्षा कर रही है। 2028 चुनाव में खाता खोलने का दावा AAP ने आगामी विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर भी अपनी रणनीति का संकेत दिया। सूरज उपाध्याय ने विश्वास जताया कि पार्टी लगातार जनसंपर्क और संगठन विस्तार के जरिए आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करेगी और विधानसभा में प्रवेश करने में सफल होगी। उन्होंने झीरम कांड की सच्चाई सामने लाने की मांग दोहराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की बात कही।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को धमतरी विधानसभा क्षेत्र में अपनी 14वीं संगठनात्मक बैठक आयोजित की। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में पार्टी नेताओं ने संगठन विस्तार, जनहित के मुद्दों और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर मीडिया से चर्चा की। बैठक में दिल्ली के विधायक एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी मुकेश अहलावत भी शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए पांच संभाग प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जो लगातार क्षेत्रीय दौरे कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। बिजली बिल बकाया को लेकर सरकार पर साधा निशाना मीडिया से चर्चा के दौरान सूरज उपाध्याय ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़े नेताओं और संस्थानों पर लाखों रुपये के बिजली बिल बकाया हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उपाध्याय ने आरोप लगाया कि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल पर 14.5 लाख रुपये और IAS क्लब पर करीब 36 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आम लोगों के बकाया बिल पर कनेक्शन काटे जा सकते हैं तो बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। 'बिजली सरप्लस राज्य में स्मार्ट मीटर की जरूरत क्यों?' AAP प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य है, इसके बावजूद स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस योजना के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उठाए सवाल सूरज उपाध्याय ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर की गई घोषणाओं का भी उल्लेख करते हुए सरकार पर युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर निराश करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार पर भी लगाए आरोप बैठक के दौरान AAP नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। सूरज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि महंगाई, शिक्षा नीति, विदेश नीति और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश दोनों स्तर पर जनता बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और बेहतर शासन की अपेक्षा कर रही है। 2028 चुनाव में खाता खोलने का दावा AAP ने आगामी विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर भी अपनी रणनीति का संकेत दिया। सूरज उपाध्याय ने विश्वास जताया कि पार्टी लगातार जनसंपर्क और संगठन विस्तार के जरिए आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करेगी और विधानसभा में प्रवेश करने में सफल होगी। उन्होंने झीरम कांड की सच्चाई सामने लाने की मांग दोहराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की बात कही।
