पीएम आवास योजना में धार जिले को मिला बड़ा लक्ष्य:60 हजार नए घर बनेंगे, अब तक 1.16 लाख आवास तैयार; प्रदेश के टॉप-5 जिलों में शामिल

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धार जिले में गरीब परिवारों के लिए बड़ी योजना को मंजूरी मिली है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले को 60 हजार नए आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। यह लक्ष्य मध्य प्रदेश के किसी भी अन्य जिले की तुलना में सबसे बड़ा है। जिले में अब तक एक लाख 16 हजार से अधिक आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। इन आवासों का लाभ सीधे हितग्राहियों को मिल रहा है। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में धार जिला मध्य प्रदेश के शीर्ष पांच जिलों में शामिल है। सरकार की इस पहल से जिले के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिल रहा है। योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। दूसरे चरण में हितग्राहियों के पंजीयन हो रहे जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आवास प्लस के दूसरे चरण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए धार को पहले 18 हजार का लक्ष्य मिला था। वहीं इसमें इजाफा करते हुए 42 हजार अतिरिक्त आवास का टारगेट दिया है जिसके आदेश 31 जनवरी को जारी हुए हैं। इस प्रकार चालू वर्ष में लगभग 60 हजार लोगों का घर बनाने का सपना पूरा होगा। दूसरे चरण में हितग्राहियों के पंजीयन के लिए सर्वे चल रहा है। जिसके आधार पर आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बदनावर और सरदापुर को अधिक टारगेट नए साल के लिए जारी हुए आवास सूची में बदनावर और सरदारपुर ब्लॉक को सबसे अधिक टारगेट मिला है। वही धार जनपद सीईओ डॉ मारिषा शिंदे ने बताया कि धार 2860 आवास बना है। इस योजना में बदनावर में 6039 तो सरदारपुर में 5550 आवास बनाए जाएंगे। इस लक्ष्य के अनुरूप जिपं द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसी प्रकार जिले के सभी 13 ब्लॉकों को अलग-अलग टारगेट दिया गया है। बजट में इजाफा नहीं, महंगाई से लागत बढ़ी मकान बनाने के लिए मिलने वाली राशि में अभी तक इजाफा नहीं हुआ है। जबकि हर साल सरिया, सीमेंट, ईट और गिट्टी की कीमतें बढ़ रही है। साथ ही मजदूरी महंगी होने से घर बनाने की लागत भी बढ़ गई है। बावजूद इसके सरकार द्वारा राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई। उल्लेखनीय है योजना के तहत आवास बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में ढाई लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में डेढ़ लाख की राशि मिलती है। यह राशि अलग-अलग किश्तों में जारी होती है। एक लाख 16 हजार हितग्राहियों को मिल चुका है लाभ 2016 से आरंभ हुई योजना में अभी तक जिले में एक लाख 16 हजार 958 लोगों को लाभ मिल चुका है। वहीं नए टारगेट के बाद यह आंकड़ा पौने दो लाख तक पहुंच सकता है। हालांकि अब भी 24 हजार 939 आवास पूरे नहीं हुए है। इनमें कुछ अधूरे तो कुछ ऐसे भी है, जिन्होंने राशि लेकर अभी तक काम शुरू नहीं किया है। इस प्रकार जनपदों को मिला अतिरिक्त लक्ष्य तिरला 3173 उमरबन 3610

पीएम आवास योजना में धार जिले को मिला बड़ा लक्ष्य:60 हजार नए घर बनेंगे, अब तक 1.16 लाख आवास तैयार; प्रदेश के टॉप-5 जिलों में शामिल
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धार जिले में गरीब परिवारों के लिए बड़ी योजना को मंजूरी मिली है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले को 60 हजार नए आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। यह लक्ष्य मध्य प्रदेश के किसी भी अन्य जिले की तुलना में सबसे बड़ा है। जिले में अब तक एक लाख 16 हजार से अधिक आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। इन आवासों का लाभ सीधे हितग्राहियों को मिल रहा है। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में धार जिला मध्य प्रदेश के शीर्ष पांच जिलों में शामिल है। सरकार की इस पहल से जिले के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिल रहा है। योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। दूसरे चरण में हितग्राहियों के पंजीयन हो रहे जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आवास प्लस के दूसरे चरण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए धार को पहले 18 हजार का लक्ष्य मिला था। वहीं इसमें इजाफा करते हुए 42 हजार अतिरिक्त आवास का टारगेट दिया है जिसके आदेश 31 जनवरी को जारी हुए हैं। इस प्रकार चालू वर्ष में लगभग 60 हजार लोगों का घर बनाने का सपना पूरा होगा। दूसरे चरण में हितग्राहियों के पंजीयन के लिए सर्वे चल रहा है। जिसके आधार पर आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बदनावर और सरदापुर को अधिक टारगेट नए साल के लिए जारी हुए आवास सूची में बदनावर और सरदारपुर ब्लॉक को सबसे अधिक टारगेट मिला है। वही धार जनपद सीईओ डॉ मारिषा शिंदे ने बताया कि धार 2860 आवास बना है। इस योजना में बदनावर में 6039 तो सरदारपुर में 5550 आवास बनाए जाएंगे। इस लक्ष्य के अनुरूप जिपं द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसी प्रकार जिले के सभी 13 ब्लॉकों को अलग-अलग टारगेट दिया गया है। बजट में इजाफा नहीं, महंगाई से लागत बढ़ी मकान बनाने के लिए मिलने वाली राशि में अभी तक इजाफा नहीं हुआ है। जबकि हर साल सरिया, सीमेंट, ईट और गिट्टी की कीमतें बढ़ रही है। साथ ही मजदूरी महंगी होने से घर बनाने की लागत भी बढ़ गई है। बावजूद इसके सरकार द्वारा राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई। उल्लेखनीय है योजना के तहत आवास बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में ढाई लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में डेढ़ लाख की राशि मिलती है। यह राशि अलग-अलग किश्तों में जारी होती है। एक लाख 16 हजार हितग्राहियों को मिल चुका है लाभ 2016 से आरंभ हुई योजना में अभी तक जिले में एक लाख 16 हजार 958 लोगों को लाभ मिल चुका है। वहीं नए टारगेट के बाद यह आंकड़ा पौने दो लाख तक पहुंच सकता है। हालांकि अब भी 24 हजार 939 आवास पूरे नहीं हुए है। इनमें कुछ अधूरे तो कुछ ऐसे भी है, जिन्होंने राशि लेकर अभी तक काम शुरू नहीं किया है। इस प्रकार जनपदों को मिला अतिरिक्त लक्ष्य तिरला 3173 उमरबन 3610