CM हेल्पलाइन शिकायत लापरवाही में 14 अधिकारियों पर जुर्माना:कलेक्टर ने नॉन-अटेंड शिकायतों पर 6500 रुपए का पेनल्टी लगाया
CM हेल्पलाइन शिकायत लापरवाही में 14 अधिकारियों पर जुर्माना:कलेक्टर ने नॉन-अटेंड शिकायतों पर 6500 रुपए का पेनल्टी लगाया
अनूपपुर कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर 14 अधिकारियों पर 6,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उन शिकायतों पर की गई है जिन पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया था। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने नॉन-अटेंड शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह जुर्माना लगाया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के बैंक खाते में जमा की जाए और जमा राशि की पावती कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए। शिकायत आने पर अधिकारी नहीं करते हैं कार्रवाई जिले में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को अधिकारी अक्सर गंभीरता से नहीं लेते हैं। कई बार एक ही शिकायत बार-बार आती है, इसके बावजूद अधिकारी उन पर ध्यान नहीं देते, जिससे शिकायतों का अंबार लग जाता है। कुल 7 विभागों के 14 अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। इनमें सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग शामिल हैं।
अनूपपुर कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर 14 अधिकारियों पर 6,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उन शिकायतों पर की गई है जिन पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया था। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने नॉन-अटेंड शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह जुर्माना लगाया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के बैंक खाते में जमा की जाए और जमा राशि की पावती कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए। शिकायत आने पर अधिकारी नहीं करते हैं कार्रवाई जिले में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को अधिकारी अक्सर गंभीरता से नहीं लेते हैं। कई बार एक ही शिकायत बार-बार आती है, इसके बावजूद अधिकारी उन पर ध्यान नहीं देते, जिससे शिकायतों का अंबार लग जाता है। कुल 7 विभागों के 14 अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। इनमें सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग शामिल हैं।