बकाया जमा कर डिफॉल्टर बने किसानों के लिए योजना:कैबिनेट में पांच हजार किसानों को मिलेगा कवच, बैंक से लोन, खाद बीज पा सकेंगे
बैंक मैनेजरों और बैंकों के सचिवों द्वारा सहकारी बैंकों के खातेदार किसानों की राशि हड़पने, गबन करने के मामलों में अब किसानों को राहत देने राज्य सरकार कवच योजना ला रही है। सहकारिता विभाग की इस योजना से प्रदेश के पांच हजार किसानों को डिफॉल्टर होने से मुक्ति मिलेगी और वे सहकारी बैंकों से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। मोहन यादव कैबिनेट आज मंत्रालय में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली है। किसानों की राशि हड़प गए बैंक मैनेजर सहकारिता विभाग की ओर से यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा रहा है जिसमें किसानों को डिफॉल्टर होने से राहत देने के लिए किसानों पर बकाया निकाली गई राशि अपेक्स बैंक और राज्य सरकार वहन करेंगे। बताया जाता है कि ये किसान ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी बैंक से लिए गए कर्ज और सहकारी समितियों से लिए गए खाद बीज की रकम जमा कर दी है लेकिन बैंक मैनेजरों, समितियों के कर्मचारियों ने जमा की गई राशि बैंक के खाते में जमा करने के बजाय उसे गबन कर लिया और किसानों को जमा राशि की कोई रसीद नहीं दी। किसानों द्वारा जमा राशि इस भरोसे पर उन्हें बगैर रसीद के दी गई कि जल्दी ही उन्हें बैंक और समिति की ओर से पक्की रसीद मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह के मामलों का खुलासा होने के बाद कुछ प्रबंधकों और समितियों के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और राशि जमा कराने के साथ अभी वसूली भी की जा रही है लेकिन किसान अभी भी डिफाल्टर हैं। इसलिए उन्हें बैंक और समितियों से न तो ऋण मिल पा रहा है और न ही खाद बीज मिल पा रहा है। इस योजना से प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इसके अलावा अलग-अलग विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। जन विश्वास अभियान पर होगी चर्चा सात अगस्त से मोहन यादव सरकार मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू करने जा रही है। पिछली कैबिनेट में इस अभियान का प्रजेंटेशन होने के बाद इसे मंजूरी दी गई थी। आज सीएम यादव मंत्रियों को अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रभार के जिलों में जाने और मॉनिटरिंग करने के निर्देश देंगे।
बैंक मैनेजरों और बैंकों के सचिवों द्वारा सहकारी बैंकों के खातेदार किसानों की राशि हड़पने, गबन करने के मामलों में अब किसानों को राहत देने राज्य सरकार कवच योजना ला रही है। सहकारिता विभाग की इस योजना से प्रदेश के पांच हजार किसानों को डिफॉल्टर होने से मुक्ति मिलेगी और वे सहकारी बैंकों से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। मोहन यादव कैबिनेट आज मंत्रालय में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली है। किसानों की राशि हड़प गए बैंक मैनेजर सहकारिता विभाग की ओर से यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा रहा है जिसमें किसानों को डिफॉल्टर होने से राहत देने के लिए किसानों पर बकाया निकाली गई राशि अपेक्स बैंक और राज्य सरकार वहन करेंगे। बताया जाता है कि ये किसान ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी बैंक से लिए गए कर्ज और सहकारी समितियों से लिए गए खाद बीज की रकम जमा कर दी है लेकिन बैंक मैनेजरों, समितियों के कर्मचारियों ने जमा की गई राशि बैंक के खाते में जमा करने के बजाय उसे गबन कर लिया और किसानों को जमा राशि की कोई रसीद नहीं दी। किसानों द्वारा जमा राशि इस भरोसे पर उन्हें बगैर रसीद के दी गई कि जल्दी ही उन्हें बैंक और समिति की ओर से पक्की रसीद मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह के मामलों का खुलासा होने के बाद कुछ प्रबंधकों और समितियों के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और राशि जमा कराने के साथ अभी वसूली भी की जा रही है लेकिन किसान अभी भी डिफाल्टर हैं। इसलिए उन्हें बैंक और समितियों से न तो ऋण मिल पा रहा है और न ही खाद बीज मिल पा रहा है। इस योजना से प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इसके अलावा अलग-अलग विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। जन विश्वास अभियान पर होगी चर्चा सात अगस्त से मोहन यादव सरकार मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू करने जा रही है। पिछली कैबिनेट में इस अभियान का प्रजेंटेशन होने के बाद इसे मंजूरी दी गई थी। आज सीएम यादव मंत्रियों को अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रभार के जिलों में जाने और मॉनिटरिंग करने के निर्देश देंगे।
