विदिशा के मलानिया पंचायत में 12 लाख का गबन उजागर:सरपंच-सचिव पर फर्जी बिल अपलोड करने का आरोप, केस दर्ज
विदिशा जिले के लटेरी स्थित ग्राम पंचायत मलानिया में हुए कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने रविवार को सरपंच और तत्कालीन सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि वर्ष 2022 में फर्जी दस्तावेज तैयार कर लगभग 12 लाख रुपए की सरकारी राशि का गबन किया गया। यह कार्रवाई लटेरी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उदय प्रताप सिंह की शिकायत पर की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सरपंच रईश खान और तत्कालीन सचिव बृजेश यादव के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर चार फर्जी बिल अपलोड किए गए थे, जिनकी कुल राशि 4 लाख 28 हजार रुपए थी। इन बिलों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2022 से लेकर जांच की तारीख तक सरपंच रईश खान के नाम पर 14 वाउचरों के माध्यम से कुल 7 लाख 24 हजार 325 रुपए का भुगतान किया गया। ये सभी भुगतान कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किए गए थे। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि दोनों आरोपियों ने सरकारी धन का छलपूर्वक उपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता की। शासन के दिशा-निर्देशों के विपरीत किए गए इन भुगतानों के चलते अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विदिशा जिले के लटेरी स्थित ग्राम पंचायत मलानिया में हुए कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने रविवार को सरपंच और तत्कालीन सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि वर्ष 2022 में फर्जी दस्तावेज तैयार कर लगभग 12 लाख रुपए की सरकारी राशि का गबन किया गया। यह कार्रवाई लटेरी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उदय प्रताप सिंह की शिकायत पर की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सरपंच रईश खान और तत्कालीन सचिव बृजेश यादव के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर चार फर्जी बिल अपलोड किए गए थे, जिनकी कुल राशि 4 लाख 28 हजार रुपए थी। इन बिलों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2022 से लेकर जांच की तारीख तक सरपंच रईश खान के नाम पर 14 वाउचरों के माध्यम से कुल 7 लाख 24 हजार 325 रुपए का भुगतान किया गया। ये सभी भुगतान कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किए गए थे। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि दोनों आरोपियों ने सरकारी धन का छलपूर्वक उपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता की। शासन के दिशा-निर्देशों के विपरीत किए गए इन भुगतानों के चलते अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
