सफाई कर्मचारियों का समय पर वेतन, नियमितीकरण के निर्देश:मंदसौर में आयोग अध्यक्ष ने आवास, अनुकंपा नियुक्ति पर दिए निर्देश
मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने बुधवार देर शाम मंदसौर के सुशासन भवन स्थित सभागार में जिला अधिकारियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सफाई कर्मचारियों के वेतन, नियमितीकरण, स्वत्वों और विभिन्न योजनाओं के लाभ समय पर उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में मंदसौर एसडीएम शिवलाल शाक्य, नगर पालिका सीएमओ अनीता चौकटिया, पीओ डूडा रोहित राणावत सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ, सफाई कर्मचारी एवं संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे। वेतन भुगतान में देरी नहीं होगी बर्दाश्त आयोग अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना उनकी प्राथमिक आवश्यकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में आयोग अध्यक्ष ने 20 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर नियमित करने की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूर्ण कर आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों की वरीयता सूची सार्वजनिक रूप से चस्पा करने और शासन के निर्देशों के अनुसार नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने पर जोर दिया। नगर पालिका मंदसौर को निर्देशित करते हुए अध्यक्ष करोसिया ने कहा कि स्वीकृत पदों के अतिरिक्त किसी भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति न की जाए। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के सक्षम स्वीकृति एवं नियुक्ति आदेशों की प्रमाणित प्रतियां तीन दिवस के भीतर आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना शासन आदेश के किसी भी प्रकार की अवैध नियुक्ति नहीं की जाए। अनुकंपा नियुक्ति और आवास योजनाओं पर जोर आयोग अध्यक्ष ने लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर निराकरण कर पात्र आश्रितों को नौकरी देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आवासहीन सफाई कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने और 20 वर्षों से शासकीय भूमि पर निवासरत कर्मचारियों को पट्टा देने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने को कहा। मृत्यु सहायता राशि एक माह में देने के निर्देश बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि दैनिक वेतनभोगी एवं विनियमित कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 2 लाख 25 हजार रुपए की सहायता राशि एक माह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही ग्रेच्युटी, उपादान, पीएफ, पेंशन एवं अन्य देय भुगतान समयसीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। ईपीएफ जांच और स्वरोजगार प्रशिक्षण पर भी चर्चा प्रताप करोसिया ने महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक भवन निर्माण, सफाई कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती की जांच तथा श्रमिक हितों से जुड़े प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने पीओ डूडा को सफाई कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, ड्राइविंग और मोबाइल रिपेयरिंग जैसे स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने को कहा। रिक्त पदों और कर्मचारी हितों की विभागवार समीक्षा बैठक में आयोग अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों एवं नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान वेतन-भत्ते, एनपीएस, पेंशन, पीएफ, ईएसआई, अनुकंपा नियुक्ति तथा रिक्त पदों की पूर्ति से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। संगठन प्रतिनिधियों ने रखीं समस्याएं बैठक के दौरान सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को आयोग अध्यक्ष के समक्ष रखा, जिस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने बुधवार देर शाम मंदसौर के सुशासन भवन स्थित सभागार में जिला अधिकारियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सफाई कर्मचारियों के वेतन, नियमितीकरण, स्वत्वों और विभिन्न योजनाओं के लाभ समय पर उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में मंदसौर एसडीएम शिवलाल शाक्य, नगर पालिका सीएमओ अनीता चौकटिया, पीओ डूडा रोहित राणावत सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ, सफाई कर्मचारी एवं संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे। वेतन भुगतान में देरी नहीं होगी बर्दाश्त आयोग अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना उनकी प्राथमिक आवश्यकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में आयोग अध्यक्ष ने 20 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर नियमित करने की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूर्ण कर आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों की वरीयता सूची सार्वजनिक रूप से चस्पा करने और शासन के निर्देशों के अनुसार नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने पर जोर दिया। नगर पालिका मंदसौर को निर्देशित करते हुए अध्यक्ष करोसिया ने कहा कि स्वीकृत पदों के अतिरिक्त किसी भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति न की जाए। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के सक्षम स्वीकृति एवं नियुक्ति आदेशों की प्रमाणित प्रतियां तीन दिवस के भीतर आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना शासन आदेश के किसी भी प्रकार की अवैध नियुक्ति नहीं की जाए। अनुकंपा नियुक्ति और आवास योजनाओं पर जोर आयोग अध्यक्ष ने लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर निराकरण कर पात्र आश्रितों को नौकरी देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आवासहीन सफाई कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने और 20 वर्षों से शासकीय भूमि पर निवासरत कर्मचारियों को पट्टा देने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने को कहा। मृत्यु सहायता राशि एक माह में देने के निर्देश बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि दैनिक वेतनभोगी एवं विनियमित कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 2 लाख 25 हजार रुपए की सहायता राशि एक माह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही ग्रेच्युटी, उपादान, पीएफ, पेंशन एवं अन्य देय भुगतान समयसीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। ईपीएफ जांच और स्वरोजगार प्रशिक्षण पर भी चर्चा प्रताप करोसिया ने महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक भवन निर्माण, सफाई कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती की जांच तथा श्रमिक हितों से जुड़े प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने पीओ डूडा को सफाई कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, ड्राइविंग और मोबाइल रिपेयरिंग जैसे स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने को कहा। रिक्त पदों और कर्मचारी हितों की विभागवार समीक्षा बैठक में आयोग अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों एवं नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान वेतन-भत्ते, एनपीएस, पेंशन, पीएफ, ईएसआई, अनुकंपा नियुक्ति तथा रिक्त पदों की पूर्ति से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। संगठन प्रतिनिधियों ने रखीं समस्याएं बैठक के दौरान सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को आयोग अध्यक्ष के समक्ष रखा, जिस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
