कार्यालय में नहीं मिले, कलेक्टर ने कर्मचारियों पर की कार्रवाई:बैतूल में जनजातीय विभाग का भृत्य निलंबित; तीन कर्मचारियों को नोटिस, सैलरी रोकी
कार्यालय में नहीं मिले, कलेक्टर ने कर्मचारियों पर की कार्रवाई:बैतूल में जनजातीय विभाग का भृत्य निलंबित; तीन कर्मचारियों को नोटिस, सैलरी रोकी
बैतूल के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में कलेक्टर ने नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। जनजातीय कार्य विभाग में लापरवाही मिलने पर भृत्य को तत्काल निलंबित किया। श्रम विभाग के तीन कर्मचारी अपने कक्ष में न मिलने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है। इसके साथ ही तीन अन्य शासकीय कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोका। कलेक्टर ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। जिन विभागों में ई-ऑफिस आईडी नहीं बनी है, उनका अप्रैल 2025 का वेतन रोका जाएगा। सभी कार्यालय प्रमुखों को प्रतिदिन कम से कम 10 फाइलें ई-ऑफिस से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने भू-अभिलेख कार्यालय, जिला लोक परियोजना कार्यालय, लोक सेवा प्रबंधन, खाद्य एवं सुरक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा केंद्र, जिला अंत्यावसायी, जिला निर्वाचन सामान्य, स्ट्रांग रूम, एसी ट्राईबल, होमगार्ड और महिला एवं बाल विकास विभाग का दौरा किया। अब सभी विभागों को हार्ड कॉपी की बजाय ई-ऑफिस के माध्यम से ही काम करना होगा।
बैतूल के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में कलेक्टर ने नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। जनजातीय कार्य विभाग में लापरवाही मिलने पर भृत्य को तत्काल निलंबित किया। श्रम विभाग के तीन कर्मचारी अपने कक्ष में न मिलने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है। इसके साथ ही तीन अन्य शासकीय कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोका। कलेक्टर ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। जिन विभागों में ई-ऑफिस आईडी नहीं बनी है, उनका अप्रैल 2025 का वेतन रोका जाएगा। सभी कार्यालय प्रमुखों को प्रतिदिन कम से कम 10 फाइलें ई-ऑफिस से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने भू-अभिलेख कार्यालय, जिला लोक परियोजना कार्यालय, लोक सेवा प्रबंधन, खाद्य एवं सुरक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा केंद्र, जिला अंत्यावसायी, जिला निर्वाचन सामान्य, स्ट्रांग रूम, एसी ट्राईबल, होमगार्ड और महिला एवं बाल विकास विभाग का दौरा किया। अब सभी विभागों को हार्ड कॉपी की बजाय ई-ऑफिस के माध्यम से ही काम करना होगा।