मऊगंज के विकास के लिए कई मांगें:केंद्रीय विद्यालय, रेल सेवा और उद्योगों की जरुरत, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
मऊगंज के विकास के लिए कई मांगें:केंद्रीय विद्यालय, रेल सेवा और उद्योगों की जरुरत, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
जिला विकास संघर्ष परिषद ने एडवोकेट संतोष मिश्रा के नेतृत्व में मऊगंज कलेक्टर को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। परिषद ने जिले के समग्र विकास के लिए कई प्रमुख मांगें रखीं। परिषद ने मऊगंज में रिक्त पड़े अपर कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की मांग की। साथ ही बेरोजगारी दूर करने के लिए जिले में नए उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। किसानों के हित में सीतापुर-हनुमना सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना को जल्द पूरा करने की मांग की गई। राजस्व न्यायालय में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर पारदर्शी न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय किसान विज्ञान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रीवा-मिर्जापुर रेल लाइन के जरिए मऊगंज को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग की गई। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जिले में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। परिषद ने इन सभी मांगों पर जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपेक्षा की है।
जिला विकास संघर्ष परिषद ने एडवोकेट संतोष मिश्रा के नेतृत्व में मऊगंज कलेक्टर को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। परिषद ने जिले के समग्र विकास के लिए कई प्रमुख मांगें रखीं। परिषद ने मऊगंज में रिक्त पड़े अपर कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की मांग की। साथ ही बेरोजगारी दूर करने के लिए जिले में नए उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। किसानों के हित में सीतापुर-हनुमना सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना को जल्द पूरा करने की मांग की गई। राजस्व न्यायालय में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर पारदर्शी न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय किसान विज्ञान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रीवा-मिर्जापुर रेल लाइन के जरिए मऊगंज को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग की गई। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जिले में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। परिषद ने इन सभी मांगों पर जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपेक्षा की है।