देवास नगर निगम में सबसे ज्यादा ई-केवायसी लंबित:कलेक्टर ने उपायुक्त को थमाया शोकॉज नोटिस, खराब रैंकिंग पर जताई नाराजगी
देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बुधवार को समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान नगर निगम देवास में सबसे ज्यादा ई-केवायसी प्रकरण लंबित पाए गए। कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए उपायुक्त जाकिर जाफरी को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही नोटिस की प्रति कमिश्नर और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को भेजने को कहा गया है। कलेक्टर ने नगर निगम की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर को डीओ लेटर लिखने के आदेश भी दिए। सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग पर फटकार बैठक में सीएम हेल्पलाइन की खराब रैंकिंग पर भी कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सहकारिता, कृषि, स्वास्थ्य, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम विभागों को चेतावनी दी कि शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं किया गया। अगर इस माह भी सुधार नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम को मिले सख्त निर्देश कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों की मॉनिटरिंग करें। किसी भी शिकायत को नॉन-अटेंडेड की श्रेणी में न छोड़ा जाए। साथ ही सीएम मॉनिट, सीएम हाउस और न्यायालय में लंबित प्रकरणों को तय समय-सीमा में निपटाने के आदेश दिए गए।
देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बुधवार को समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान नगर निगम देवास में सबसे ज्यादा ई-केवायसी प्रकरण लंबित पाए गए। कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए उपायुक्त जाकिर जाफरी को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही नोटिस की प्रति कमिश्नर और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को भेजने को कहा गया है। कलेक्टर ने नगर निगम की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर को डीओ लेटर लिखने के आदेश भी दिए। सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग पर फटकार
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की खराब रैंकिंग पर भी कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सहकारिता, कृषि, स्वास्थ्य, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम विभागों को चेतावनी दी कि शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं किया गया। अगर इस माह भी सुधार नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम को मिले सख्त निर्देश
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों की मॉनिटरिंग करें। किसी भी शिकायत को नॉन-अटेंडेड की श्रेणी में न छोड़ा जाए। साथ ही सीएम मॉनिट, सीएम हाउस और न्यायालय में लंबित प्रकरणों को तय समय-सीमा में निपटाने के आदेश दिए गए।
