जिला न्यायालय के निर्माण में हो रही देरी से उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका

जिला न्यायालय के निर्माण में हो रही देरी की वजह से अनुपपुर जिला न्यायालय के अधिवक्ता बासुदेव चटर्जी द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका संख्या WP 6278/2025 अ

धिवक्ता दीपक कुमार पांडे के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी, याचिका में पंद्रह साल बीत जाने के बाद भी अनुपपुर में जिला न्यायालय के निर्माण की राशि राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया जा रहा था जबकि सारी तकनीकी औपचारिकताएं पूर्ण किया जा चुका है, इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता के माध्यम से कई आवेदन दिए गए थे, जिला अधिवक्ता संघ ने भी कई बार अनुरोध किया था, अनुपपुर विधायक और पुष्पराजगढ़ विधायक द्वारा विधानसभा में प्रश्न भी लगाए गए, यहां गौरतलब है की मप्र के मुख्यमंत्री द्वारा जिले में प्रवास के दौरान घोषणा भी की गई थी परन्तु राशि स्वीकृत नहीं की गई, जिले में जिला न्यायालय भवन नहीं होने के कारण अधिवक्ता, न्यायायिक कर्मचारी, पक्षकारों को निरंतर असुविधा का सामना करना पड़ता है, नए न्यायधीश की उपलब्धता भी भवन के नहीं होने से प्रभावित होती है, शासकीय तुलसी महाविद्यालय के पुराने भवन में जिला न्यायालय का संचालन किया जा रहा है, जिससे अधिवक्ता श्री चटर्जी द्वारा याचिका दायर कर इस मामले में राज्य सरकार को बजट जारी करने की मांग की गई थी, दिनांक 08/04/2025 को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश महोदय की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, और जून 2025 के लिए इस मामले को सुनवाई के लिए रखा है, हाइ कोर्ट की नोटिस के बाद जिला न्यायालय भवन के निर्माण की संभावना बन गई है अब देखना है राज्य सरकार बजट जारी करती है या नहीं, याचिकाकर्ता का पक्ष युवा अधिवक्ता अनुभव सिंघल ने रखा जो कि अनुपपुर जिले के निवासी हैं।