भोपाल निगम परिषद की मीटिंग आज:3 महीने बाद हो रही बैठक, एमआईसी से मंजूर 21 मुद्दों को रखेंगे
भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग शुक्रवार को होगी। एमआईसी से मंजूर 21 मुद्दों के प्रस्ताव मीटिंग में रखे जाएंगे। नियमानुसार दो महीने में मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन यह 3 महीने के बाद होगी। ऐसे में विपक्ष हंगामा कर सकता है। बता दें कि नगर निगम परिषद की मीटिंग की तारीख तय नहीं होने से सियासत गरमा गई थी। 9 करोड़ रुपए से संवरेगा शाहपुरा तालाब एमआईसी बैठक में शाहपुरा तालाब, अमृत-2 जैसे 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। शाहपुरा तालाब का सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित करने का भी निर्णय लिया गया है। यहां फुटपाथ निर्माण के साथ ही तालाब में मिलने वाले सीवरेज के पानी को रोकने के बंदोबस्त किए जाएंगे। इस पर 9.16 करोड़ रुपए खर्च होगा। स्मार्ट नेविगेशन डिवाइस लगाने वाली कंपनी यूनिकॉर्न सॉल्यूशन का एग्रीमेंट खत्म कर उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ऐसे में शहर में लगी 100 से ज्यादा इन गेंट्री का संचालन नगर निगम की ओर से किया जाएगा। यही नहीं, अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। यही प्रस्ताव अब परिषद की मीटिंग में रखे जाएंगे। अभी नहीं हटाए जाएंगे स्वच्छता प्रभारी अफसरों और एमआईसी सदस्यों के बीच पिछले ढाई महीने से चल रहे विवाद पर भी विराम लग गया है। अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान को हटाने की जिद पर अड़े एमआईसी सदस्यों ने स्वच्छ सर्वे की तैयारियों को देखते हुए अपनी मांग छोड़ दी। सूत्र बताते हैं कि, निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव ने चौहान को बदलने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टीम आने वाली है। ऐसे में अचानक प्रभारी नहीं बदल सकते। इन प्रस्तावों को भी रखेंगे
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भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग शुक्रवार को होगी। एमआईसी से मंजूर 21 मुद्दों के प्रस्ताव मीटिंग में रखे जाएंगे। नियमानुसार दो महीने में मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन यह 3 महीने के बाद होगी। ऐसे में विपक्ष हंगामा कर सकता है। बता दें कि नगर निगम परिषद की मीटिंग की तारीख तय नहीं होने से सियासत गरमा गई थी। 9 करोड़ रुपए से संवरेगा शाहपुरा तालाब
एमआईसी बैठक में शाहपुरा तालाब, अमृत-2 जैसे 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। शाहपुरा तालाब का सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित करने का भी निर्णय लिया गया है। यहां फुटपाथ निर्माण के साथ ही तालाब में मिलने वाले सीवरेज के पानी को रोकने के बंदोबस्त किए जाएंगे। इस पर 9.16 करोड़ रुपए खर्च होगा। स्मार्ट नेविगेशन डिवाइस लगाने वाली कंपनी यूनिकॉर्न सॉल्यूशन का एग्रीमेंट खत्म कर उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ऐसे में शहर में लगी 100 से ज्यादा इन गेंट्री का संचालन नगर निगम की ओर से किया जाएगा। यही नहीं, अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। यही प्रस्ताव अब परिषद की मीटिंग में रखे जाएंगे। अभी नहीं हटाए जाएंगे स्वच्छता प्रभारी
अफसरों और एमआईसी सदस्यों के बीच पिछले ढाई महीने से चल रहे विवाद पर भी विराम लग गया है। अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान को हटाने की जिद पर अड़े एमआईसी सदस्यों ने स्वच्छ सर्वे की तैयारियों को देखते हुए अपनी मांग छोड़ दी। सूत्र बताते हैं कि, निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव ने चौहान को बदलने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टीम आने वाली है। ऐसे में अचानक प्रभारी नहीं बदल सकते। इन प्रस्तावों को भी रखेंगे
