भिंड में ई-केवाईसी से 2.70 लाख हितग्राही वंचित:15 मई तक बढ़ी तारीख, MP से बाहर के रहने वाले के लिए " मेरा ई-केवाईसी ऐप"
भिंड जिले में राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने की कवायद तेज हो गई है। जिले की 557 उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिमाह 10 लाख 4 हजार 760 लोगों को राशन वितरण किया जाता है। हालांकि, इनमें से लगभग 2 लाख 70 हजार हितग्राही अभी भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया से वंचित हैं। केंद्र सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2023 को जारी आदेश के अनुसार यह प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अंतिम तिथि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। विभाग की चेतावनी खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 मई के बाद बिना ई-केवाईसी वाले हितग्राहियों को जून माह से न केवल राशन से वंचित होना पड़ेगा, बल्कि वे 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था जिले के अधिकांश मजदूर वर्ग के लोग जो रोजगार के लिए अन्य जिलों या राज्यों में प्रवास कर गए हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकार ने 'मेरा ई-केवाईसी' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से वे स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और नगरीय वार्ड प्रभारियों की सहायता से कंट्रोल दुकानों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिए लोग जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। 73 प्रतिशत लोगों ने पूरी की प्रक्रिया जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी मनोज वाष्र्णेय के अनुसार, अब तक 73 प्रतिशत यानी लगभग 7 लाख 10 हजार लोगों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष 27 प्रतिशत हितग्राहियों से निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। जरूरी जानकारी:
न्यूज़ डेस्क
0
0
भिंड जिले में राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने की कवायद तेज हो गई है। जिले की 557 उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिमाह 10 लाख 4 हजार 760 लोगों को राशन वितरण किया जाता है। हालांकि, इनमें से लगभग 2 लाख 70 हजार हितग्राही अभी भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया से वंचित हैं। केंद्र सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2023 को जारी आदेश के अनुसार यह प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अंतिम तिथि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। विभाग की चेतावनी खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 मई के बाद बिना ई-केवाईसी वाले हितग्राहियों को जून माह से न केवल राशन से वंचित होना पड़ेगा, बल्कि वे 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था जिले के अधिकांश मजदूर वर्ग के लोग जो रोजगार के लिए अन्य जिलों या राज्यों में प्रवास कर गए हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकार ने 'मेरा ई-केवाईसी' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से वे स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और नगरीय वार्ड प्रभारियों की सहायता से कंट्रोल दुकानों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिए लोग जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। 73 प्रतिशत लोगों ने पूरी की प्रक्रिया जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी मनोज वाष्र्णेय के अनुसार, अब तक 73 प्रतिशत यानी लगभग 7 लाख 10 हजार लोगों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष 27 प्रतिशत हितग्राहियों से निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। जरूरी जानकारी:
