धार प्रभारी कलेक्टर ने अधिकारियों को दी चेतावनी:लंबित प्रकरणों पर पेनल्टी और जल गंगा अभियान में तेजी लाने के निर्देश
धार प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी ने सोमवार को समय-सीमा (टीएल) पत्रों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के प्राथमिकता से निराकरण और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा से बाहर पाए गए मामलों पर संबंधित अधिकारियों पर पेनल्टी लगाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। जल संरक्षण के लिए 'जल गंगा अभियान' की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों और आंगनवाड़ियों में वाटर टेस्टिंग की एंट्री सुनिश्चित करने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पूर्ण कार्यों को पोर्टल पर दर्ज करने को कहा। आगामी पौधारोपण के लिए भी सभी विभागों को पूर्व तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। कृषि और गेहूं उपार्जन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्रभारी कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्रों पर बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता, हम्माल और तुलावटियों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, व्यापारियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 18 से 40 वर्ष के असंगठित कामगारों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक व्यक्ति का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने पर बल दिया। बैठक में संबल योजना के लंबित पंजीयन और अनुग्रह सहायता प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के भी निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, ड्रॉप आउट बच्चों की स्थिति, स्कूलों में नए प्रवेश और जर्जर भवनों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। राजस्व अधिकारियों को खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अन्य विषयों में राहवीर योजना, 'आई गॉट' प्रशिक्षण, ऑफिसर कॉलोनी में पीएनजी गैस कनेक्शन और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण जैसे मुद्दों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
धार प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी ने सोमवार को समय-सीमा (टीएल) पत्रों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के प्राथमिकता से निराकरण और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा से बाहर पाए गए मामलों पर संबंधित अधिकारियों पर पेनल्टी लगाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। जल संरक्षण के लिए 'जल गंगा अभियान' की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों और आंगनवाड़ियों में वाटर टेस्टिंग की एंट्री सुनिश्चित करने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पूर्ण कार्यों को पोर्टल पर दर्ज करने को कहा। आगामी पौधारोपण के लिए भी सभी विभागों को पूर्व तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। कृषि और गेहूं उपार्जन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया। प्रभारी कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्रों पर बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता, हम्माल और तुलावटियों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, व्यापारियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 18 से 40 वर्ष के असंगठित कामगारों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक व्यक्ति का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने पर बल दिया। बैठक में संबल योजना के लंबित पंजीयन और अनुग्रह सहायता प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के भी निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, ड्रॉप आउट बच्चों की स्थिति, स्कूलों में नए प्रवेश और जर्जर भवनों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। राजस्व अधिकारियों को खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अन्य विषयों में राहवीर योजना, 'आई गॉट' प्रशिक्षण, ऑफिसर कॉलोनी में पीएनजी गैस कनेक्शन और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण जैसे मुद्दों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
