कॉलोनाइजर बोले- कॉलोनियों को लैंड यूज में बदला जाए:मास्टर प्लान 2041 में जमीनें ग्रीन-उद्यान के लिए रखने पर आपत्ति; कलेक्टर-सांसद से शिकायत

खंडवा शहर के मास्टर प्लान 2041 में निजी जमीनों को ग्रीन बेल्ट और उद्यान के लिए आरक्षित करने पर जमीन मालिकों ने आपत्ति जताई है। शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई सुनवाई में आबना नदी से 80-90 मीटर दूर स्थित जमीनों को ग्रीन में रखने और मेडिकल कॉलेज के पास 10 एकड़ जमीन को उद्यान के लिए आरक्षित करने का मुद्दा उठा। आपत्तिकर्ताओं का तर्क है कि इन जमीनों के आसपास आवासीय कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, ऐसे में मौजूदा विकास और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से लैंड यूज बदला जाना चाहिए। नदी से 80-90 मीटर दूर जमीन को ग्रीन करने पर आपत्ति कॉलोनाइजर बलराम गोलानी ने बताया कि आबना नदी के पास खसरा नंबर 20, 21 और 22 सहित करीब 10 से 12 जमीन मालिकों ने एक जैसी आपत्ति दर्ज कराई है। उनके मुताबिक, नदी के बाद दूसरे खसरे, फिर 18 मीटर चौड़ी सड़क और उसके बाद उनकी जमीनें हैं। इनकी नदी से दूरी करीब 80 से 90 मीटर है। गोलानी ने बताया कि वर्ष 2023 में तैयार मास्टर प्लान में इन जमीनों को आवासीय उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन मास्टर प्लान 2041 में इन्हें फिर ग्रीन बेल्ट में शामिल कर दिया गया। उन्होंने भूमि विकास अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि नाले के लिए 9 मीटर और नदी के लिए 15 मीटर का प्रावधान है। ऐसे में नदी से 300-400 मीटर तक जमीन को ग्रीन करने का आधार स्पष्ट नहीं है। उन्होंने नए मास्टर प्लान में भी जमीनों को आवासीय उपयोग में रखने की मांग की। मेडिकल कॉलेज के पास 10 एकड़ जमीन पर भी आपत्ति ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. कवीश झंवर ने काशी नगर और मेडिकल कॉलेज के पास स्थित करीब 10 एकड़ जमीन को उद्यान के लिए आरक्षित रखने पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 से ही इस जमीन को मास्टर प्लान में उद्यान के लिए चिह्नित किया जा रहा है। उस समय भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन नए प्लान में भी जमीन का उपयोग नहीं बदला गया। झंवर का कहना है कि जमीन के आसपास आवासीय कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं और मेडिकल कॉलेज भी नजदीक है। आसपास कोई ऐसा जलाशय भी नहीं है, जिसके कारण इस निजी जमीन को ग्रीन या उद्यान के लिए आरक्षित करना जरूरी हो। उन्होंने कहा कि शहर के विस्तार और आसपास हुए विकास को देखते हुए लैंड यूज में बदलाव होना चाहिए। निजी जमीन पर सार्वजनिक उद्यान बनाने की व्यावहारिकता पर सवाल डॉ. झंवर ने निजी जमीनों को उद्यान और स्टेडियम जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका तर्क है कि ऐसी सुविधाओं के लिए पहले सरकारी जमीन चिह्नित की जानी चाहिए, क्योंकि उनका संचालन और रखरखाव सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ही व्यावहारिक है। निजी जमीन मालिकों के लिए इन सुविधाओं का निर्माण और संचालन करना आसान नहीं है। सांसद, विधायक के पति और महापौर भी रहे मौजूद कलेक्टर कार्यालय में हुई सुनवाई में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, विधायक कंचन तनवे के पति मुकेश तनवे, महापौर अमृता यादव और नगर तथा ग्राम निवेश की संचालक कविता नागर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी आपत्तिकर्ताओं को बारी-बारी से बुलाकर उनकी बात सुनी गई और आपत्तियों पर विचार किया गया।

Nov 21, 2026 - 14:37
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कॉलोनाइजर बोले- कॉलोनियों को लैंड यूज में बदला जाए:मास्टर प्लान 2041 में जमीनें ग्रीन-उद्यान के लिए रखने पर आपत्ति; कलेक्टर-सांसद से शिकायत
खंडवा शहर के मास्टर प्लान 2041 में निजी जमीनों को ग्रीन बेल्ट और उद्यान के लिए आरक्षित करने पर जमीन मालिकों ने आपत्ति जताई है। शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई सुनवाई में आबना नदी से 80-90 मीटर दूर स्थित जमीनों को ग्रीन में रखने और मेडिकल कॉलेज के पास 10 एकड़ जमीन को उद्यान के लिए आरक्षित करने का मुद्दा उठा। आपत्तिकर्ताओं का तर्क है कि इन जमीनों के आसपास आवासीय कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, ऐसे में मौजूदा विकास और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से लैंड यूज बदला जाना चाहिए। नदी से 80-90 मीटर दूर जमीन को ग्रीन करने पर आपत्ति कॉलोनाइजर बलराम गोलानी ने बताया कि आबना नदी के पास खसरा नंबर 20, 21 और 22 सहित करीब 10 से 12 जमीन मालिकों ने एक जैसी आपत्ति दर्ज कराई है। उनके मुताबिक, नदी के बाद दूसरे खसरे, फिर 18 मीटर चौड़ी सड़क और उसके बाद उनकी जमीनें हैं। इनकी नदी से दूरी करीब 80 से 90 मीटर है। गोलानी ने बताया कि वर्ष 2023 में तैयार मास्टर प्लान में इन जमीनों को आवासीय उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन मास्टर प्लान 2041 में इन्हें फिर ग्रीन बेल्ट में शामिल कर दिया गया। उन्होंने भूमि विकास अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि नाले के लिए 9 मीटर और नदी के लिए 15 मीटर का प्रावधान है। ऐसे में नदी से 300-400 मीटर तक जमीन को ग्रीन करने का आधार स्पष्ट नहीं है। उन्होंने नए मास्टर प्लान में भी जमीनों को आवासीय उपयोग में रखने की मांग की। मेडिकल कॉलेज के पास 10 एकड़ जमीन पर भी आपत्ति ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. कवीश झंवर ने काशी नगर और मेडिकल कॉलेज के पास स्थित करीब 10 एकड़ जमीन को उद्यान के लिए आरक्षित रखने पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 से ही इस जमीन को मास्टर प्लान में उद्यान के लिए चिह्नित किया जा रहा है। उस समय भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन नए प्लान में भी जमीन का उपयोग नहीं बदला गया। झंवर का कहना है कि जमीन के आसपास आवासीय कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं और मेडिकल कॉलेज भी नजदीक है। आसपास कोई ऐसा जलाशय भी नहीं है, जिसके कारण इस निजी जमीन को ग्रीन या उद्यान के लिए आरक्षित करना जरूरी हो। उन्होंने कहा कि शहर के विस्तार और आसपास हुए विकास को देखते हुए लैंड यूज में बदलाव होना चाहिए। निजी जमीन पर सार्वजनिक उद्यान बनाने की व्यावहारिकता पर सवाल डॉ. झंवर ने निजी जमीनों को उद्यान और स्टेडियम जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका तर्क है कि ऐसी सुविधाओं के लिए पहले सरकारी जमीन चिह्नित की जानी चाहिए, क्योंकि उनका संचालन और रखरखाव सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ही व्यावहारिक है। निजी जमीन मालिकों के लिए इन सुविधाओं का निर्माण और संचालन करना आसान नहीं है। सांसद, विधायक के पति और महापौर भी रहे मौजूद कलेक्टर कार्यालय में हुई सुनवाई में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, विधायक कंचन तनवे के पति मुकेश तनवे, महापौर अमृता यादव और नगर तथा ग्राम निवेश की संचालक कविता नागर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी आपत्तिकर्ताओं को बारी-बारी से बुलाकर उनकी बात सुनी गई और आपत्तियों पर विचार किया गया।